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भारत में 92% कंपनियों पर बेकाबू एआई एजेंट्स का खतरा: सिर्फ 36% के पास बचाव के उपाय, 'शैडो एआई' बना सिरदर्द
Wed, 18 Nov 2026 05:00 PM IST
नीतीश कुमार
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नीतीश कुमार
Updated Wed, 18 Nov 2026 05:00 PM IST
सार
- भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी सुरक्षा कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।
- सर्विसनाउ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 92% भारतीय कंपनियों ने पिछले साल एआई से जुड़ी सुरक्षा सेंधमारी का सामना किया।
- इनमें से केवल 36% ही 24 घंटे के भीतर इस खतरे को रोक पाईं।
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सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भारत में कॉरपोरेट जगत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एजेंट्स को अपनाने में काफी तेजी दिखा रहा है, लेकिन इनकी सुरक्षा और निगरानी के मामले में हम काफी पीछे छूटते जा रहे हैं। सर्विसनाउ की हालिया रिपोर्ट 'डिप्लॉयड बट अनगवर्न्ड' ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस रिसर्च के मुताबिक, पिछले एक साल में 92% भारतीय कंपनियों को एआई एजेंट से जुड़े किसी न किसी सिक्योरिटी इंसिडेंट का सामना करना पड़ा है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इनमें से सिर्फ 36% कंपनियां ही 24 घंटे के भीतर इस खतरे को रोक पाने में कामयाब रहीं।
सिक्योरिटी और गवर्नेंस के बीच बढ़ती खाई
यह रिपोर्ट भारत के 500 सिक्योरिटी लीडर्स के बीच हुए सर्वे पर आधारित है। हालांकि, इनमें से 50 प्रतिशत का मानना था कि उनकी एआई सिक्योरिटी काफी मजबूत है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। केवल 19% कंपनियों में ही किसी एक व्यक्ति को एआई सिक्योरिटी की जवाबदेही सौंपी गई है। इसके अलावा, महज 18% कंपनियों के पास अपने सभी एआई एजेंट्स पर नजर रखने के लिए एक यूनिफाइड (एकल) इंटरफेस मौजूद है।
डिप्लॉयमेंट के मामले में भी काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। सिर्फ 30% संस्थानों के पास ही ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो बिना सिक्योरिटी चेक के किसी भी एआई एजेंट को लाइव होने से रोकता है।
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'शैडो एआई' का बढ़ता सिरदर्द
इस रिपोर्ट ने 'शैडो एआई' यानी बिना इजाजत और जानकारी के चल रहे एआई सिस्टम्स के खतरे को भी उजागर किया है। पिछले 12 महीनों में करीब 37% कंपनियों ने पाया कि उनके नेटवर्क में ऐसे एआई एजेंट्स काम कर रहे थे, जिनकी जानकारी उनकी अपनी ही सिक्योरिटी टीमों को नहीं थी। ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन वाले सिस्टम नेटवर्क के लिए बड़े ब्लाइंड स्पॉट बन जाते हैं, जो किसी भी वक्त बड़ा साइबर खतरा पैदा कर सकते हैं।
डिटेक्ट तो कर रहे, लेकिन एक्शन में फेल
स्टडी से यह भी पता चलता है कि भारतीय कंपनियां संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ने में तो बेहतर हो रही हैं, लेकिन बिना इंसानी मदद के उन पर तुरंत एक्शन लेने में अभी भी संघर्ष कर रही हैं। लगभग 51% संस्थानों के पास एआई की गड़बड़ियों को तुरंत पकड़ने का ऑटोमेटेड सिस्टम है, लेकिन 67% कंपनियां ऐसी हैं जो गड़बड़ी मिलने पर खुद-ब-खुद कोई एक्शन नहीं ले पातीं। जब एआई मशीन की स्पीड से काम कर सकता है, तो खतरे को रोकने में होने वाली यह देरी भारी पड़ सकती है।
कंपनियों के फिजिकल और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी (OT) एनवायरमेंट में भी एआई एजेंट्स का दखल बढ़ रहा है। 83% संस्थानों में एआई वहां ऑपरेट कर रहा है, लेकिन केवल 29% के पास ही इसकी सुरक्षा का कोई अलग फ्रेमवर्क है।
CERT-In की गाइडलाइंस और अलर्ट
भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने भी एआई के जोखिमों पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। एजेंसी की हालिया अक्टूबर 2026 की एडवाइजरी में इन एआई एजेंट्स की विजिबिलिटी और कंट्रोल पर खास जोर दिया गया है। बता दें कि CERT-In के 2022 के निर्देशों के मुताबिक, कंपनियों को किसी भी साइबर खतरे की जानकारी 6 घंटे के भीतर देनी होती है।
यह अध्ययन सर्विसनाउ ने फ्रॉनेसिस पार्टनर्स के साथ मिलकर किया। इसमें 20 देशों के 3,700 से अधिक वरिष्ठ सुरक्षा और टेक्नोलॉजी अधिकारियों को शामिल किया गया, जिनमें भारत के 500 सुरक्षा प्रमुख भी थे।
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सिक्योरिटी और गवर्नेंस के बीच बढ़ती खाई
यह रिपोर्ट भारत के 500 सिक्योरिटी लीडर्स के बीच हुए सर्वे पर आधारित है। हालांकि, इनमें से 50 प्रतिशत का मानना था कि उनकी एआई सिक्योरिटी काफी मजबूत है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। केवल 19% कंपनियों में ही किसी एक व्यक्ति को एआई सिक्योरिटी की जवाबदेही सौंपी गई है। इसके अलावा, महज 18% कंपनियों के पास अपने सभी एआई एजेंट्स पर नजर रखने के लिए एक यूनिफाइड (एकल) इंटरफेस मौजूद है।
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डिप्लॉयमेंट के मामले में भी काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। सिर्फ 30% संस्थानों के पास ही ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो बिना सिक्योरिटी चेक के किसी भी एआई एजेंट को लाइव होने से रोकता है।
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'शैडो एआई' का बढ़ता सिरदर्द
इस रिपोर्ट ने 'शैडो एआई' यानी बिना इजाजत और जानकारी के चल रहे एआई सिस्टम्स के खतरे को भी उजागर किया है। पिछले 12 महीनों में करीब 37% कंपनियों ने पाया कि उनके नेटवर्क में ऐसे एआई एजेंट्स काम कर रहे थे, जिनकी जानकारी उनकी अपनी ही सिक्योरिटी टीमों को नहीं थी। ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन वाले सिस्टम नेटवर्क के लिए बड़े ब्लाइंड स्पॉट बन जाते हैं, जो किसी भी वक्त बड़ा साइबर खतरा पैदा कर सकते हैं।
डिटेक्ट तो कर रहे, लेकिन एक्शन में फेल
स्टडी से यह भी पता चलता है कि भारतीय कंपनियां संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ने में तो बेहतर हो रही हैं, लेकिन बिना इंसानी मदद के उन पर तुरंत एक्शन लेने में अभी भी संघर्ष कर रही हैं। लगभग 51% संस्थानों के पास एआई की गड़बड़ियों को तुरंत पकड़ने का ऑटोमेटेड सिस्टम है, लेकिन 67% कंपनियां ऐसी हैं जो गड़बड़ी मिलने पर खुद-ब-खुद कोई एक्शन नहीं ले पातीं। जब एआई मशीन की स्पीड से काम कर सकता है, तो खतरे को रोकने में होने वाली यह देरी भारी पड़ सकती है।
कंपनियों के फिजिकल और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी (OT) एनवायरमेंट में भी एआई एजेंट्स का दखल बढ़ रहा है। 83% संस्थानों में एआई वहां ऑपरेट कर रहा है, लेकिन केवल 29% के पास ही इसकी सुरक्षा का कोई अलग फ्रेमवर्क है।
CERT-In की गाइडलाइंस और अलर्ट
भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने भी एआई के जोखिमों पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। एजेंसी की हालिया अक्टूबर 2026 की एडवाइजरी में इन एआई एजेंट्स की विजिबिलिटी और कंट्रोल पर खास जोर दिया गया है। बता दें कि CERT-In के 2022 के निर्देशों के मुताबिक, कंपनियों को किसी भी साइबर खतरे की जानकारी 6 घंटे के भीतर देनी होती है।
यह अध्ययन सर्विसनाउ ने फ्रॉनेसिस पार्टनर्स के साथ मिलकर किया। इसमें 20 देशों के 3,700 से अधिक वरिष्ठ सुरक्षा और टेक्नोलॉजी अधिकारियों को शामिल किया गया, जिनमें भारत के 500 सुरक्षा प्रमुख भी थे।
