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इंदौरः वकील के खाते में गलती से आ गए 34 करोड़, भेजने वाले को नहीं थी जानकारी, खुद लौटाए
Wed, 18 Nov 2026 08:56 AM IST
अर्जुन रिछारिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Wed, 18 Nov 2026 08:56 AM IST
सार
इंदौर के नजदीक हरदा एनएचएआई प्रोजेक्ट के 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपए गलती से सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया के खाते में ट्रांसफर हो गए, जिसे बाद में उन्होंने वापस लौटा दिया।
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वकील के खाते में गलती से आए करोड़ों रुपये
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भुगतान प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। हरदा प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद की एक फर्म को भेजे जाने वाले 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपए गलती से सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। करोड़ों रुपए की यह भारी-भरकम रकम गलत खाते में पहुंचने के बावजूद करीब 48 घंटे तक विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी।
बैंक मैसेज से हुआ चौंकाने वाला खुलासा
7 नवंबर 2026 को एनईएफटी के जरिए इतनी बड़ी राशि खाते में जमा होने का मैसेज मिला तो एडवोकेट बागड़िया भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत ट्रांजेक्शन की जानकारी जुटाई और हरदा एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष मीणा से संपर्क कर भुगतान में हुई इस बड़ी गलती की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने अपनी चूक स्वीकार करते हुए उनसे राशि वापस लौटाने का आग्रह किया। इसके बाद एडवोकेट बागड़िया ने 9 नवंबर को पूरी की पूरी रकम एनएचएआई को सकुशल वापस कर दी।
हाईकोर्ट में पैरवी करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता
गौरतलब है कि एनएचएआई ने हाईकोर्ट में अपने मामलों की कानूनी पैरवी के लिए अजय बागड़िया को सीनियर एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है। ऐसे में विभाग की ओर से उनके निजी खाते में इतनी बड़ी सरकारी रकम पहुंच जाना भुगतान प्रक्रिया और वित्तीय सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है।
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छह से सात स्तरों की जांच के बाद भी हुई बड़ी चूक
एनएचएआई में किसी भी विकास प्रोजेक्ट का भुगतान तयशुदा प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। कार्य पूरा होने के बाद संबंधित प्रोजेक्ट अधिकारी उसका स्थलीय निरीक्षण करता है। इसके बाद तय मानकों के अनुरूप कार्य होने की रिपोर्ट तैयार करके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भेजी जाती है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फाइल फाइनेंस सेक्शन में पहुंचती है। फाइनेंस सेक्शन में भुगतान के लिए नोटशीट तैयार की जाती है और ठेकेदार के अधिकृत बैंक खाते का कड़ाई से सत्यापन किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान संबंधित कर्मचारी और अधिकारी बैंक खाते के विवरण का क्रॉस चेक करते हैं। यह पूरी भुगतान प्रक्रिया लगभग छह से सात अलग-अलग अधिकारी और कर्मचारियों के स्तर से गुजरती है। इसके बावजूद 34 करोड़ रुपए से अधिक की जनता की गाढ़ी कमाई गलत खाते में पहुंच जाना विभागीय जांच और भुगतान व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है।
हैदराबाद की फर्म को भेजा जाना था वास्तविक भुगतान
हरदा में एनएचएआई का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संचालित हो रहा है, जिसका निर्माण ठेका हैदराबाद की एक फर्म को मिला हुआ है। इसी प्रोजेक्ट के देयकों के भुगतान के रूप में 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपए फर्म के अधिकृत बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाने थे। परंतु भुगतान प्रक्रिया के दौरान बैंक खाते का विवरण गलत दर्ज होने के कारण पूरी राशि सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया के बैंक खाते में चली गई। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खास बात यह रही कि विभागीय अधिकारियों को अपनी गलती का आभास होने से पहले ही एडवोकेट बागड़िया ने खुद आगे आकर पूरी ईमानदारी का परिचय दिया और विभाग से संपर्क कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने मात्र 2 दिन के भीतर पूरी राशि विभाग के खाते में वापस जमा करा दी। अब इस पूरी घटना ने एनएचएआई की वित्तीय भुगतान प्रणाली, बैंक खाता सत्यापन और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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बैंक मैसेज से हुआ चौंकाने वाला खुलासा
7 नवंबर 2026 को एनईएफटी के जरिए इतनी बड़ी राशि खाते में जमा होने का मैसेज मिला तो एडवोकेट बागड़िया भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत ट्रांजेक्शन की जानकारी जुटाई और हरदा एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष मीणा से संपर्क कर भुगतान में हुई इस बड़ी गलती की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने अपनी चूक स्वीकार करते हुए उनसे राशि वापस लौटाने का आग्रह किया। इसके बाद एडवोकेट बागड़िया ने 9 नवंबर को पूरी की पूरी रकम एनएचएआई को सकुशल वापस कर दी।
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हाईकोर्ट में पैरवी करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता
गौरतलब है कि एनएचएआई ने हाईकोर्ट में अपने मामलों की कानूनी पैरवी के लिए अजय बागड़िया को सीनियर एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है। ऐसे में विभाग की ओर से उनके निजी खाते में इतनी बड़ी सरकारी रकम पहुंच जाना भुगतान प्रक्रिया और वित्तीय सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है।
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छह से सात स्तरों की जांच के बाद भी हुई बड़ी चूक
एनएचएआई में किसी भी विकास प्रोजेक्ट का भुगतान तयशुदा प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। कार्य पूरा होने के बाद संबंधित प्रोजेक्ट अधिकारी उसका स्थलीय निरीक्षण करता है। इसके बाद तय मानकों के अनुरूप कार्य होने की रिपोर्ट तैयार करके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भेजी जाती है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फाइल फाइनेंस सेक्शन में पहुंचती है। फाइनेंस सेक्शन में भुगतान के लिए नोटशीट तैयार की जाती है और ठेकेदार के अधिकृत बैंक खाते का कड़ाई से सत्यापन किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान संबंधित कर्मचारी और अधिकारी बैंक खाते के विवरण का क्रॉस चेक करते हैं। यह पूरी भुगतान प्रक्रिया लगभग छह से सात अलग-अलग अधिकारी और कर्मचारियों के स्तर से गुजरती है। इसके बावजूद 34 करोड़ रुपए से अधिक की जनता की गाढ़ी कमाई गलत खाते में पहुंच जाना विभागीय जांच और भुगतान व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है।
हैदराबाद की फर्म को भेजा जाना था वास्तविक भुगतान
हरदा में एनएचएआई का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संचालित हो रहा है, जिसका निर्माण ठेका हैदराबाद की एक फर्म को मिला हुआ है। इसी प्रोजेक्ट के देयकों के भुगतान के रूप में 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपए फर्म के अधिकृत बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाने थे। परंतु भुगतान प्रक्रिया के दौरान बैंक खाते का विवरण गलत दर्ज होने के कारण पूरी राशि सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया के बैंक खाते में चली गई। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खास बात यह रही कि विभागीय अधिकारियों को अपनी गलती का आभास होने से पहले ही एडवोकेट बागड़िया ने खुद आगे आकर पूरी ईमानदारी का परिचय दिया और विभाग से संपर्क कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने मात्र 2 दिन के भीतर पूरी राशि विभाग के खाते में वापस जमा करा दी। अब इस पूरी घटना ने एनएचएआई की वित्तीय भुगतान प्रणाली, बैंक खाता सत्यापन और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

