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मध्यप्रदेश: ओबीसी के 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगा मामला, एमपी सरकार की याचिका को मिला नंबर

Wed, 18 Nov 2026 08:19 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 18 Nov 2026 08:19 AM IST
सार

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत करने के मामले में राज्य सरकार की कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगी। याचिका में बताई गई सभी 13 खामियां दूर होने के बाद इसे एसएलपी नंबर मिल गया है, अब मामले की सुनवाई का रास्ता खुल गया है।
 

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MP: Supreme Court Allots Number to State's Plea in 27% OBC Reservation Case, Hearing Process to Move Ahead
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नंबर आवंटित कर दिया। सरकार ने याचिका में बताई गई सभी 13 तकनीकी और प्रक्रियागत खामियों को दूर कर दिया है। इसके बाद याचिका को एसएलपी नंबर 040141/2026 मिल गया है। दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने 16 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के फैसले को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शुरुआत में याचिका को डायरी नंबर 65767/2026 के तहत दर्ज किया गया था।
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पहले 10, फिर तीन और खामियां बताई थीं
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की जांच के दौरान पहले 10 खामियां बताई थीं। बाद में तीन और कमियां सामने आईं। इस तरह कुल 13 आपत्तियां दर्ज की गईं। ये सभी तकनीकी और प्रक्रियागत थीं। राज्य सरकार ने इन सभी को दूर कर दिया। इसके बाद मंगलवार को याचिका को नियमित एसएलपी नंबर आवंटित कर दिया गया। इससे मामले में आगे सुनवाई की प्रक्रिया का रास्ता खुल गया है। 
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हाईकोर्ट ने 50 प्रतिशत की सीमा का दिया था हवाला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा (आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 को निरस्त कर दिया था। इसी कानून के जरिए ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को इस सीमा का उल्लंघन मानते हुए अदालत ने इसे असंवैधानिक करार दिया और ओबीसी आरक्षण को फिर से 14 प्रतिशत कर दिया था।   

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