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भारत के सामने जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौती, स्वच्छ ऊर्जा से बढ़ना होगा आगे
सार
भारत से ऊपर पाकिस्तान का 26वें स्थान पर होना भी ध्यान खींचता है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उसकी समूची पर्यावरणीय व्यवस्था भारत से बेहतर है। सूचकांक में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, ऊर्जा उपयोग की प्रवृत्ति और नीतिगत प्रदर्शन जैसे मानदंड हैं।
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जलवायु परिवर्तन
- फोटो : AI Generated
विस्तार
जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान की कठोर वास्तविकता है। हिमालय में बदलते हिमनदों से लेकर समुद्र तटीय नगरों तक इसके प्रभाव दिख रहे हैं। कहीं असामान्य वर्षा और बाढ़ है, तो कहीं सूखा, बढ़ता तापमान और जलसंकट। ऐसे समय में जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का लगातार नीचे खिसकना समीक्षा की मांग करता है—विशेषकर इसलिए कि देश ने सौर ऊर्जा के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति भी की है।
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जर्मनवॉच और न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2027 में भारत पांच स्थान नीचे आकर 28वें स्थान पर पहुंचा है। वर्ष 2025 में भारत दसवें और 2026 में 23वें स्थान पर था। इससे पहले वह लगातार छह वर्षों तक शीर्ष दस देशों में शामिल रहा। इस गिरावट को सामान्य उतार-चढ़ाव मानकर छोड़ना उचित नहीं, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि भारत के सभी जलवायु प्रयास विफल हो गए हैं। कुछ क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद उत्सर्जन, ऊर्जा उपयोग और नीतियों के क्रियान्वयन में कमी रह सकती है।
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यह सूचकांक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर देशों का तुलनात्मक मूल्यांकन करता है। उत्सर्जन को 40 प्रतिशत और बाकी तीनों श्रेणियों को 20-20 प्रतिशत भार दिया गया है। मूल्यांकनकर्ताओं के अनुसार कोई देश जलवायु संकट से निपटने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर रहा, इसलिए पहले तीन स्थान रिक्त रखे गए हैं। सूची में डेनमार्क चौथे, लिथुआनिया पांचवें और लक्जमबर्ग छठे स्थान पर हैं। चीन 56वें, रूस 66वें और अमेरिका 67वें स्थान पर हैं।
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भारत से ऊपर पाकिस्तान का 26वें स्थान पर होना भी ध्यान खींचता है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उसकी समूची पर्यावरणीय व्यवस्था भारत से बेहतर है। सूचकांक में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, ऊर्जा उपयोग की प्रवृत्ति और नीतिगत प्रदर्शन जैसे मानदंड हैं।
इसलिए रैंकिंग को देशों के वास्तविक उत्सर्जन, ऐतिहासिक जिम्मेदारी और जलवायु जोखिम के साथ पढ़ना चाहिए। भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार है। जुलाई 2026 के अंत तक गैर-जीवाश्म स्रोतों पर आधारित स्थापित विद्युत क्षमता 300.50 गीगावाट थी। इसमें सौर ऊर्जा 164.59 गीगावाट, पवन ऊर्जा 58.14 गीगावाट और जलविद्युत 57.24 गीगावाट थी। कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत से अधिक हो गई थी।
लेकिन स्थापित क्षमता और वास्तविक बिजली उत्पादन एक ही बात नहीं हैं। सौर ऊर्जा रात में उपलब्ध नहीं होती और पवन उत्पादन हवा पर निर्भर करता है, जबकि कोयला संयंत्र लगातार बिजली दे सकते हैं। इसीलिए नवीकरणीय क्षमता बढ़ने के बावजूद बिजली आपूर्ति में कोयले की भूमिका बनी हुई है।
सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार मई से दिसंबर 2025 के बीच ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए लगभग 2.3 टेरावाट-घंटे संभावित सौर बिजली का उत्पादन सीमित करना पड़ा। इससे स्पष्ट है कि सौर और पवन परियोजनाओं के साथ ऊर्जा भंडारण, आधुनिक ग्रिड और बेहतर वितरण व्यवस्था भी जरूरी हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की 2026 की भारत नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट भी इस बदलाव की दोहरी तस्वीर दिखाती है।
एजेंसी के अनुसार भारत की नवीकरणीय क्षमता 300 गीगावाट पार कर चुकी है और गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50 प्रतिशत स्थापित क्षमता का लक्ष्य पांच वर्ष पहले हासिल हुआ। साथ ही, आईईए ने आगे की प्रगति को तेज ग्रिड विस्तार, भंडारण और नवीकरणीय बिजली के बेहतर एकीकरण से जोड़ा है।
भारत दुनिया के बड़े कुल उत्सर्जकों में है, लेकिन उसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कई विकसित देशों से कम है। विकसित देशों ने औद्योगिक विकास के लंबे इतिहास में जीवाश्म ईंधनों का व्यापक उपयोग किया है और वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के संचय में बड़ी भूमिका निभाई है।
इसलिए भारत से जलवायु कार्रवाई की अपेक्षा उचित है, पर सभी देशों पर समान जिम्मेदारी डालना न्यायसंगत नहीं होगा। विकसित देशों को उत्सर्जन में तेजी से कटौती के साथ विकासशील देशों को सस्ती तकनीक और पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए।कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भारत को स्थायी छूट भी नहीं देता। शहरीकरण, परिवहन, उद्योग और ऊर्जा मांग बढ़ने के साथ उत्सर्जन का दबाव बढ़ेगा।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 के अनुसार, मौजूदा नीतियां दुनिया को इस सदी में लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस तापवृद्धि की राह पर रखती हैं। रिपोर्ट का व्यापक संदेश है कि वर्तमान प्रतिबद्धताएं पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
हिमालय जलवायु संकट का विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। तापमान में वृद्धि, हिमनदों और हिमावरण में बदलाव तथा वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन का असर जलविद्युत, सिंचाई, पेयजल और मैदानी कृषि तक पहुंच सकता है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में जलविद्युत, पर्यटन, सड़क निर्माण और शहरी विस्तार अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं, लेकिन संवेदनशील भूभाग में इनका अनियंत्रित विस्तार जोखिम बढ़ा सकता है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की एशिया की जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार, एशिया वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है। रिपोर्ट ने मध्य हिमालय और तियान शान के हिमनदों में तेजी से हो रहे द्रव्यमान-क्षय, भूस्खलन और हिमनदीय झीलों के फटने के जोखिम तथा दीर्घकालीन जल-सुरक्षा पर चिंता जताई है।
हर बाढ़ या भूस्खलन को सीधे जलवायु परिवर्तन का परिणाम कहना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा। भूगर्भीय संरचना, ढलानों की अस्थिरता, निर्माण गतिविधियां और स्थानीय मौसम भी कारण बनते हैं। फिर भी तापमान में वृद्धि और वर्षा की तीव्रता में बदलाव पहले से जोखिमग्रस्त क्षेत्रों को अधिक असुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए हिमालयी नीति स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए—वैज्ञानिक निगरानी, जोखिम आधारित भूमि उपयोग, प्रभावी पूर्व चेतावनी और समुदायों की भागीदारी के साथ।
भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। सीसीपीआई की समीक्षा में 2035 के लिए 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 47 प्रतिशत घटाने और कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत करने के लक्ष्य दर्ज हैं।
उत्सर्जन तीव्रता में कमी का अर्थ है प्रति इकाई उत्पादन पर कम उत्सर्जन; पर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े तो कुल उत्सर्जन फिर भी बढ़ सकता है। अतः ऊर्जा दक्षता के साथ कुल उत्सर्जन की वृद्धि को नियंत्रित करना भी जरूरी है।
सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा में उपलब्धियों का हवाला देते हुए सूचकांक के आकलन पर असहमति जताई है। भारत ने गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता का एक बड़ा लक्ष्य समय से पहले हासिल किया है। फिर भी सूचकांक की आलोचना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। असली कसौटी है कि स्थापित क्षमता भरोसेमंद स्वच्छ बिजली में कितनी बदलती है।
भारत को बैटरी और पंप आधारित ऊर्जा भंडारण, विद्युत ग्रिड, बिजली वितरण कंपनियों और राज्यों के बीच बिजली के आदान-प्रदान में निवेश बढ़ाना होगा। उद्योगों में ऊर्जा दक्षता, सार्वजनिक परिवहन, भवनों में बिजली की बचत और स्वच्छ औद्योगिक तकनीक भी अहम हैं। कोयला आधारित क्षेत्रों के श्रमिकों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रशिक्षण तथा वैकल्पिक रोजगार जरूरी हैं; आजीविका की अनदेखी करने वाला ऊर्जा परिवर्तन टिकाऊ नहीं होगा।
जलवायु कार्रवाई केंद्र सरकार तक सीमित नहीं रह सकती। राज्यों, नगर निकायों, उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों और नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसकी सफलता केवल अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग से नहीं, बल्कि स्वच्छ हवा, सुरक्षित जलस्रोतों, संरक्षित जंगलों और बाढ़, सूखे तथा अत्यधिक गर्मी से घटती मानवीय क्षति से मापी जानी चाहिए।
भारत का 28वें स्थान पर आना न तो जलवायु नीति की पूर्ण विफलता का प्रमाण है और न ही इसे महत्वहीन आलोचना कहकर अनदेखा किया जा सकता है। यह संकेत है कि स्वच्छ ऊर्जा क्षमता की उपलब्धियों को वास्तविक उत्सर्जन नियंत्रण और पर्यावरणीय सुरक्षा में बदलना होगा। जलवायु चुनौती विकास रोकने की नहीं, बल्कि उसे अधिक विवेकपूर्ण, न्यायसंगत और टिकाऊ बनाने की है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।
